स्कूल की समस्याओं की ओर खींचा ध्यान
जाका, रानीखेत: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रनेताओं ने क्षेत्रीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से मुलाकात करके नगर के विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं की ओर उनका ध्यान खींचा। छात्रों ने विद्यार्थियों को बस किराए में छूट देने सहित विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन भी उन्हें सौंपा।
शुक्रवार को छात्र नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से मिलकर नगर के विद्यालयों व विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। छात्रनेताओं ने छात्रों ने स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम कॉम की स्वीकृति प्रदान किए जाने, नगर क्षेत्र में पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना करने, केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा विषय शुरू करने, नेशनल इंटर कालेज व मिशन इंटर कालेज में वाणिज्य विषय स्वीकृत करने, दूर-दराज से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को बस किराए में छूट प्रदान करने तथा छात्रों के वर्दी पहनकर अस्पताल, पोस्ट आफिस, हाईडिल आदि विभागों में जाने पर उन्हें वहां प्राथमिकता दिए जाने आदि मांगें उठाई। छात्रों ने उक्त मांगों से संबंधित ज्ञापन भी नेता प्रतिपक्ष को सौंपा। भट्ट ने मांगों के निराकरण के लिए शासन स्तर पर प्रयास करने का भरोसा दिलाया। ज्ञापन सौंपने वालों में छात्रसंघ उपाध्यक्ष पंकज कांडपाल, पूर्व छात्रसंघ उपसचिव बृजेश शर्मा, एबीवीपी नगर प्रमुख कविराज बोरा, पंकज तिवारी, जगदीश बिष्ट आदि शामिल थे
सड़कों पर उतरे कर्मचारी, अधिकारी
जाका, अल्मोड़ा : सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर जिले के सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक शुक्रवार को सड़कों पर उतर गए। उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चौघानपाटा से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर न्यायालय के निर्णय की अवमानना का आरोप लगाया। कहा कि शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारियों के डीपीसी में लगाई रोक को तत्काल बहाल करें।
जुलूस नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौपा। इससे पूर्व सभा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा अनेक रिट याचिकाओं में पारित पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के निर्णय के अनुसार विधि सम्मत आदेश जारी करने, पदोन्नति चयन प्रक्रिया में लगी रोक समाप्त की जाए। कहा उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय दिया है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह सर्वोच्च व उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करे। उत्तर प्रदेश में न्यायालय के निर्णय का आदर करते हुए पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उत्तराखंड में ठीक न्यायालय के निर्णय के विपरीत शिक्षक, कर्मचारियों के डीपीसी पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है इससे कर्मचारी, शिक्षक क्षुब्ध हैं। सभा को एनबी बुधानी, श्याम सिंह रावत, जीबी तिवारी, धीरेंद्र पाठक, गोपाल सिंह मेहता, अमरनाथ सिंह नेगी, चंद्रमणि भट्ट, आलोक श्रीवास्तव, मनीष पंत, डीडी फुलोरिया, राम दत्त पपनै, एमपी कोठारी, नरेश उपाध्याय समेत सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए।
कर्मचारी संगठनों से तोड़ा नाता
अल्मोड़ा : उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फैडरेशन के तत्वावधान में हुई बैठक में पदोन्नति आरक्षण की समाप्त करने की मांग करने वाले संगठनों से नाता तोड़ने का निर्णय लिया गया। एससी-एसटी अधिकारियों कर्मचारियों के अलग संगठन में शामिल होने का भी एलान किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तुला राम टम्टा व संचालन केएल आर्या ने किया।
